Bihar Land Registry 10 Lakh New Rule 2026 बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसका उद्देश्य राज्य में संपत्ति से जुड़े बड़े लेन-देन को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस नए नियम के तहत अब ₹10 लाख या उससे अधिक मूल्य की जमीन या मकान की रजिस्ट्री करते समय पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह नियम मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा लागू किया गया है, जो आयकर अधिनियम की धारा 139A के अंतर्गत बड़े वित्तीय लेन-देन की निगरानी सुनिश्चित करता है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना, काले धन पर नियंत्रण करना और रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।

यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो उसे फॉर्म-60 के माध्यम से घोषणा देनी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बड़ा लेन-देन बिना पहचान और सत्यापन के न हो।

यह नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो बिहार में ₹10 लाख या उससे अधिक की संपत्ति खरीदते या बेचते हैं—चाहे वह व्यक्तिगत हो, संयुक्त हो या पारिवारिक लेन-देन हो।

इस प्रकार, यह नया नियम न केवल सरकार के लिए राजस्व और निगरानी को मजबूत करता है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक सुरक्षित और पारदर्शी प्रॉपर्टी सिस्टम सुनिश्चित करता है।

Short Details – Bihar Land Registry New Rule 2026

विवरण	जानकारी
Article Name	Bihar Land Registry 10 Lakh New Rule 2026
Rule Type	Government New Rule
State	बिहार
Minimum Property Value	₹10,00,000 या उससे अधिक
Mandatory Document	पैन कार्ड / फॉर्म-60
Applicable On	जमीन और मकान रजिस्ट्री
Department	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
Official Website	Click Here

Bihar Land Registry का नया नियम क्या है?

बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार अब राज्य में यदि कोई व्यक्ति ₹10 लाख या उससे अधिक मूल्य की जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराता है, तो उसे पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा।

इस नियम के तहत:

• रजिस्ट्री के समय पैन कार्ड देना होगा
  
• पैन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा
  
• यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 139A के अंतर्गत लागू किया गया है

Bihar Land Registry 10 Lakh New Rule किस पर लागू होगा?

यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होगा जो:

• बिहार में जमीन या मकान खरीदते हैं
  
• रजिस्ट्री की कुल राशि ₹10 लाख या उससे अधिक है
  
• व्यक्तिगत, संयुक्त या पारिवारिक रूप से संपत्ति खरीदते हैं
  

बड़े लेन-देन की स्थिति में खरीदार और विक्रेता दोनों से पैन कार्ड की जानकारी ली जा सकती है।

किन मामलों में पैन कार्ड अनिवार्य होगा?

सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि:

• ₹10 लाख से कम की रजिस्ट्री में पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है
  
• ₹10 लाख या उससे अधिक मूल्य की रजिस्ट्री में पैन कार्ड देना जरूरी है
  

यदि संपत्ति का मूल्य ₹10 लाख से ऊपर है, तो बिना पैन कार्ड रजिस्ट्री संभव नहीं होगी।

क्या बिना पैन कार्ड जमीन रजिस्ट्री हो सकती है?

बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि यदि पैन कार्ड नहीं है तो क्या रजिस्ट्री हो पाएगी।

इसका उत्तर है – हां, लेकिन शर्तों के साथ।

यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है (कंपनी या फर्म को छोड़कर), तो उसे फॉर्म-60 भरकर देना होगा।

पैन कार्ड नहीं होने पर फॉर्म-60 क्या है?

फॉर्म-60 एक घोषणा पत्र होता है।
नए नियम के अनुसार:

• पैन कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर फॉर्म-60 देना अनिवार्य है
  
• इसमें यह बताया जाता है कि पैन कार्ड क्यों नहीं है
  
• निबंधन कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि:
  
  • या तो पैन कार्ड लिया जाए
    
  • या फिर फॉर्म-60 सही तरीके से प्राप्त किया जाए
    

इसका उद्देश्य बड़े वित्तीय लेन-देन पर निगरानी रखना है।

Bihar Land Registry 10 Lakh New Rule क्यों लागू किया गया?

यह फैसला आयकर विभाग के निर्देश के बाद लिया गया है।
इसके पीछे मुख्य कारण हैं:

• बड़े लेन-देन में पारदर्शिता लाना
  
• काले धन पर रोक लगाना
  
• टैक्स चोरी को रोकना
  

आयकर विभाग के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने सभी निबंधन कार्यालयों को सख्त आदेश जारी किए हैं।

अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

आयकर विभाग के अपर निदेशक रुपेश अग्रवाल द्वारा भेजे गए पत्र में यह सामने आया है कि:

• बिहार के 137 में से 83 निबंधन कार्यालयों में फॉर्म-61 के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ
  
• 54 कार्यालयों ने बड़े लेन-देन के बावजूद आयकर विभाग को जानकारी नहीं दी
  

इसके बाद आयकर विभाग ने नियमों को और सख्त कर दिया है।

Bihar Land Registry 10 Lakh New Rule 2026 – जरूरी बातें

• ₹10 लाख से अधिक रजिस्ट्री पर पैन कार्ड जरूरी
  
• पैन कार्ड न होने पर फॉर्म-60 अनिवार्य
  
• नियम का उल्लंघन होने पर रजिस्ट्री अटक सकती है
  
• पहले से पैन कार्ड बनवाना बेहतर रहेगा
  

निष्कर्ष (Conclusion)

Bihar Land Registry 10 Lakh New Rule 2026 बिहार सरकार का एक अहम कदम है, जिससे जमीन और मकान से जुड़े बड़े लेन-देन को पारदर्शी बनाया जा सके।
यदि आप बिहार में जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो समय रहते पैन कार्ड या फॉर्म-60 की व्यवस्था जरूर कर लें, ताकि रजिस्ट्री के समय किसी भी तरह की परेशानी न हो।

यह नियम आम नागरिकों के साथ-साथ सरकार दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

FAQs – Bihar Land Registry 10 Lakh New Rule 2026

1. बिहार जमीन रजिस्ट्री का नया नियम 2026 क्या है?

इस नए नियम के अनुसार, ₹10 लाख या उससे अधिक मूल्य की जमीन या मकान की रजिस्ट्री के समय पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है।

2. यह नियम किन लोगों पर लागू होता है?

यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होता है जो:

• बिहार में जमीन या मकान खरीदते या बेचते हैं
• जिनकी रजिस्ट्री की राशि ₹10 लाख या उससे अधिक है

3. क्या ₹10 लाख से कम की रजिस्ट्री में पैन कार्ड जरूरी है?

नहीं, ₹10 लाख से कम मूल्य की संपत्ति के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य नहीं है।

4. यदि पैन कार्ड नहीं है तो क्या करें?

यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको फॉर्म-60 भरकर देना होगा, जिसमें आप पैन कार्ड न होने का कारण बताते हैं।

5. फॉर्म-60 क्या होता है?

फॉर्म-60 एक घोषणा पत्र होता है, जिसे उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता, लेकिन वे बड़े वित्तीय लेन-देन कर रहे होते हैं।

6. क्या बिना पैन कार्ड रजिस्ट्री हो सकती है?

हाँ, लेकिन केवल तब जब आप फॉर्म-60 सही तरीके से जमा करते हैं। अन्यथा रजिस्ट्री प्रक्रिया रुक सकती है।

7. इस नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस नियम का उद्देश्य:

• काले धन पर रोक लगाना
• टैक्स चोरी को कम करना
• बड़े लेन-देन को ट्रैक करना
• पारदर्शिता बढ़ाना

8. क्या यह नियम खरीदार और विक्रेता दोनों पर लागू होता है?

हाँ, बड़े लेन-देन के मामलों में खरीदार और विक्रेता दोनों से पैन कार्ड या संबंधित जानकारी ली जा सकती है।

9. यह नियम किस विभाग द्वारा लागू किया गया है?

यह नियम बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा लागू किया गया है।

10. यदि नियम का पालन नहीं किया गया तो क्या होगा?

यदि पैन कार्ड या फॉर्म-60 जमा नहीं किया गया, तो रजिस्ट्री प्रक्रिया रोक दी जा सकती है या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. क्या यह नियम पूरे बिहार में लागू है?

हाँ, यह नियम पूरे बिहार राज्य में लागू किया गया है।

12. क्या पहले से रजिस्ट्री पर इसका असर पड़ेगा?

नहीं, यह नियम नए लेन-देन और भविष्य की रजिस्ट्री पर लागू होगा।

13. क्या कंपनियों और फर्मों पर भी यह नियम लागू है?

हाँ, कंपनियों और फर्मों के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होता है, और वे फॉर्म-60 का उपयोग नहीं कर सकते।

14. इस नियम से आम लोगों को क्या फायदा होगा?

इससे:

• धोखाधड़ी कम होगी
• लेन-देन सुरक्षित होगा
• प्रॉपर्टी रिकॉर्ड पारदर्शी होंगे

15. रजिस्ट्री से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए?

रजिस्ट्री से पहले:

• पैन कार्ड तैयार रखें
• दस्तावेज सत्यापित करें
• संपत्ति का सही मूल्यांकन करें